गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकृतलाई २/२ वटा गाडी

A+ A A-

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यालय र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेतृत्व गरेको गृह मन्त्रालमा आवश्यकता भन्दा बढी गाडी छन् । यी दुबै निकायमा रहेका गाडी र कर्मचारी संख्या हेर्दा एक जना कर्मचारीको भागमा २ वटा गाडी पर्ने देखिएको हो ।

सरकारले अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै सर्वसाधारणका लागि सवारी साधन खरिदमा बैंकबाट लिने ऋणको सीमा तोकेको छ भने २ सय ५० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार शुल्क लिने गर्छ ।

तर, सवारी बितरणदेखि मुलुकको मुल नीति निर्णयमा प्रभाव राख्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयका अधिकृत भने चाहिनेभन्दा बढी गाडी आफूसँग राखिरहेका छन् ।

सरकारले सर्वसाधारणले गाडी किन्दा भने गाडी मूल्यको ५० प्रतिशत रकम मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाइने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको छ । यस्तै भन्सार दर २५० प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ९४ र गृहमन्त्रालयमा ९० जना अधिकृत कार्यरत छन् ।

गत असार मसान्तमा गृह मन्त्रालयमा ९० जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी थिए । यी अधिकृतको लागि मन्त्रालयले १ सय ७४ सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएका गाडी एक जना अधिकृतको भागमा करिब २ वटा (१.९३ वटा) पर्छन् ।

अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई सवारी साधन दिने व्यवस्था छैन ।

आफ्ना कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी गाडी दिने अर्काे उदार मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय छ । कार्यालयमा ९४ अधिकृतस्तर कर्मचारी छन् । यी कर्मचारीको लागि १ सय ५१ वटा गाडी छन् ।

उर्जा र महालेखामा भने चाहिनेजति पनि छैनन्

उर्जा मन्त्रालयको अवस्था भने फरक छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ७१ अधिकृतस्तरका कर्मचारी छन् । यी कर्मचारीको लागि ४६ वटा गाडी मात्रै छन् ।

संबैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पनि आवश्यक संख्यामा गाडी नभएको देखिएको छ । महालेखामा २ सय ६७ जना अधिकृतस्तर कर्मचारी छन् । यी कर्मचारीको लागि ३७ वटा गाडी छन् ।

सिंहदरवारभित्र १५७७ गाडी

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले संघीय सरकारको प्रशासनिक भवन सिंहदरवारमा आवश्यकताभन्दा बढी गाडी रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त गरेको तथ्यांक अनुसार २२ मन्त्रालयमा (दर्ता कागजात नभएका समेत गरी) १ हजार ५ सय ७७ चालु अवस्थाका गाडी छन् ।

सिंहदरवारभित्र अधिकृतस्तरका कर्मचारी संख्या १ हजार ३ सय २३ रहेको महालेखाको भनाइ छ । सिंहदरवार भित्रका अधिकृत कर्मचारीलाई एकभन्दा बढी गाडी उपलब्ध हुने गरी गाडीको व्यवस्था गरिएको छ ।

महालेखाले कुनै ठाउँमा बढी गाडी हुने र कुनै निकायमा आवश्यक संख्यामा पनि गाडी नहुने परिपाटीको अन्त्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

‘कर्मचारी र सवारीसाधनको उपयोगमा असमानताको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताको आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाले आफ्नो ५६औं प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

कसैलाई थाहा छैन सरकारी गाडीको संख्या

नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनको अवस्था र मूल्य खुल्ने एकीकृत अभिलेख राखेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क बमोजिम गत असार मसान्तसम्ममा सरकारी नम्बरमा दुई पांग्रे सवारीसाधन ३५ हजार २ सय ८० र चार पांग्रे सवारी साधन २१ हजार ९५ वटा दर्ता भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका लागि ६० निकायबाट विवरण माग गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गरी २ निकायमा मात्र एकीकृत अभिलेख रहेको र अन्य निकायले आफ्नो कार्यालयको मात्र अभिलेख राखेको जवाफ दिएका थिए ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २०७० सालमा सवारीसाधनको केन्द्रीय लगत राखेकोमा त्यसलाई निरन्तरता दिई अद्यावधिक गरेको छैन ।

पुराना थन्क्याएर नयाँ खरिद

सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयमा १ हजार १ सय १५ मोटरसाइकल र ८ सय सवारी साधन रहेकोमा ९ सय ९ वटा मोटरसाइकल र ६ सय २२ सवारीसाधन मात्र चालु हालतमा छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार ९३ मोटरसाइकल र ८४ सवारीसाधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थाका छन् । तर, मर्मत सम्भार गरिएको छैन ।

मर्मत हुन नसक्ने भई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा ९२ मोटरसाइकल र ६८ सवारी साधन मध्ये प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ११ मोटरसाइकल (१.९६ प्रतिशत) र ९ सवारीसाधन (१३.२४ प्रतिशत) मात्र लिलाम गरिएको थियो ।

लिलाम गर्न बाँकीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ सवारी साधन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २१ मोटरसाइकल छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ११ चैत २०७५ मा ७१ मोटरसाइकल र २ सय ६ वटा गाडी विभिन्न प्रदेश कार्यालय तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिएको छ । बेवारिसे अवस्थामा रहेका २१ मोटरसाइकल र २६ सवारीसाधनको खरिद, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी कागजात र अभिलेख व्यवस्थित नभएको महालेखाको भनाइ छ ।

गाडी खरिदमा एक बर्षमै सकियो साढे ६ अर्ब

सरकारले गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजार रुपैयाँमा ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअप लगायतका सवारीसाधन खरिद गरेको थियो । भएका गाडीको राम्रोसँग उपयोग नगर्ने र बढी गाडी किन्न हतारिने प्रबृत्तिप्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ ।

‘मौजुदा सवारीसाधनहरु सदुपयोग नगरी बर्सेनि नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनेतर्फ प्रयास भएको देखिएन, सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा व्यवस्थापनमा मितव्ययिता ल्याउन जरुरी देखिन्छ,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

आयोजनाको गाडी भीभीआइपीलाई

सरकारी आयोजनाहरुले महंगा गाडी किन्ने र त्यस्ता गाडीमा अतिविशिष्ट (भीभीआइपी) को आखा लाग्ने गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाले आयोजनाको प्रयोजनका लागि खरिद गरेका ८ थान प्राडो सवारी साधनमध्ये ३ वटा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई एक एकवटा तथा ३ वटा गृहमन्त्रालयले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

पैसा गयो, पास भएन

आयोजनाको नाममा किनिएका गाडीको दुरुपयोग भएको आवाज उठेपछि सरकारले १७ चैत २०६६ त्यस्ता गाडीको मूल्य वापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई ६ करोड १७ लाख ८ हजार रुपैयाँ दिने र गाडी आफ्नै नाममा लाने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले यस्तो निर्णय गरेको ९ वर्ष बितिसक्दा त्यस्ता गाडी सरकारको नाममा नामसारी भएको छैन । प्राधिकरणले लागत मूल्य प्राप्त गरिसकेपछि गाडीको नामसारी गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि अझै नामसारी नभएको महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणको क्रममा फेला परेको छ ।

‘ठूला आयोजनाको बोलपत्र सम्बन्धी कागजातमा नै महँगा सवारी साधन राखी खरिद गर्ने र कानुन बेगर यस्ता सवारी साधन उच्च पदस्थ व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी उक्त ८ सवारी साधन नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी सम्पत्तिको संरक्षण र नियन्त्रण गर्नुपर्दछ,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

सम्बन्धित थप सामाग्री

गृहबाट कसले चोर्यो साढे २ करोडको प्राडो ?

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३, २०७६ ००:३१