मेलम्चीका गाडीको स्टेरिङ भीआईपीको हातमा

A+ A A-

सरकारको समेत लगानी भएका सार्वजनिक संस्थान तथा विकास समितिले किनेका गाडीमा पनि उच्च ओहोदाका सरकारी कर्मचारी र पहुँचवालाको रजाइँ हुने गरेको छ । उच्च ओहोदामा बसेका र पहुँचवाला व्यक्तिहरूले संस्थान र विकास समितिको गाडी आफूखुसी प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका संस्थान तथा विकास समितिहरूमा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले उक्त संस्थान तथा समितिबाट समेत सञ्चालकको हैसियतमा दोहोरो सवारीसाधन सुविधा लिएको देखिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट बा१३च ५७९३ लगायतका चारवटा सवारीसाधन तानेर लिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका बा६च ८८३६ लगायतका दुईवटा जिप सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा र एक जिप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको छ ।

नेपाल आयल निगमका बा१ञ २१३७ लगायत चारवटा जिप तथा कारसमेत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रयोग गरेको छ ।

काठमाडौंवासीको सपना जस्तै बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका गाडीको पनि व्यापक दुरुपयोग भएको छ । मेलम्चीले आयोजनाको कामका लागि खरिद गरेकामध्ये नौवटा गाडी अन्य निकायलाई दिइएको छ ।

मेलम्चीको गाडी लिनेहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडा, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले एकदेखि तीनवटासम्म प्रयोग गरेका छन् । ती निकायमा प्रयोग भएका सवारीसाधनमध्ये टोयोटा प्राडो जिप आठ र कोरोला कार एउटा छन् ।

सर्भिसिङ नगरी कुहाइयो बेलेटप्रुफ कार

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गरेका ११ भीभीआईपी बुलेटप्रुफ कारसहित २६ सवारीसाधन छन् । सोमध्ये एउटा भीभीआईपी बुलेटप्रुफ कार ७ असोज २०७५ मा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिइएको थियो ।

अन्य १० वटा कार सामान्य सर्भिसिङ, ब्याट्री परिवर्तन र इन्जिन मर्मत गरी सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा छन् । यीमध्ये चारवटा कार ७ असोज २०७५ मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । ६ वटा कार नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमै प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।

सरकारले आफूसँग भएका र चल्न सक्ने अवस्थाका बुलेटप्रुफ गाडी त्यसै कुहाएर राखेको छ भने अर्कातिर यस्ता गाडी नभएको भन्दै भाडामा लिने गरेको पनि छ । ३० र ३१ अगस्ट २०१८ मा सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका लागि सरकारले चारवटा बुलेटप्रुफ कार भाडामा लिएको थियो भने पाँचवटा कार भारतसँग सहयोग मागेको थियो ।

सरकारी थन्क्याएर भाडामा सवारी

सरकारको यस्तो कार्यशैलीप्रति पनि महालेखाले असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा १० थान कार र ३१ थान माइक्रोबस भाडामा लिई सरकारले सवारी भाडाबापत ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ, उपलब्ध साधनको उपयोग हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

सम्बन्धित थप सामाग्री

गृहबाट कसले चोर्यो साढे २ करोडको प्राडो ?

गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकृतलाई २/२ वटा गाडी

प्रधानमन्त्रीभन्दा न्यायाधीश अटेरी

प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३, २०७६ २३:०३